Old Pension Big Update 2024 : सरकार ने लागू की पुरानी पेंशन योजना…! सिर्फ इन्हें मिलेगा लाभ,जल्दी देखिए लिस्ट.
Old Pension Big Update 2024 : क्या आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार के सदस्य हैं? यदि आपका उत्तर हां है तो यह लेख विशेष रूप से आपके लिए है। भाइयों और बहनों, केंद्र की मोदी सरकार आप सभी के लिए एक खबर है! भारी काम करना.
पुरानी पेंशन योजना लाभ मिलेगा या नहीं जाने
Old Pension Yojana 2024
अब मोदी ने केंद्र सरकार में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अपनी सरकार की वृद्धावस्था पेंशन भुगतान का विकल्प दिया है, कर्मचारी 31 अगस्त तक अपनी पेंशन का चयन करना शुरू कर सकते हैं, चाहे वे पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ लेना चाहते हों या राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत। योजना का इसके तहत लाभ लेना चाहते हैं.
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ओपीएस सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश..!
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्देश दिया गया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर एक आवेदन दायर कर यह बताने को कहा है कि ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
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एससीआई ने मामले को फरवरी 2024 में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन दाखिल करेगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने सूचित किया है कि यह आशावादी है कि सुप्रीम कोर्ट सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करेगा।
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पुरानी पेंशन योजना 2024 पर निर्णय
हाई कोर्ट के जजों की एक बेंच ने पुरानी पेंशन योजना 2024 को वापस लाने की याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया है और जजों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के महत्व पर भी जोर दिया है. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर पारंपरिक लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ बहाल करने का आदेश दिया. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कोर्ट ने फरवरी 2024 तक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है
और सरकार से संबंधित बिंदुओं पर पूछा है कि क्यों न कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रदान की जाए. हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार नई पेंशन योजना प्रदान करके सरकारी कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच नौकरी अनुबंध का उल्लंघन कर रही है। ऐसे में कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू होने की उम्मीद है.
वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई।
- राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इससे पहले 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था।
- पुरानी योजना पेंशन के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को पेंशन की पूरी राशि सरकार द्वारा दी गई थी।
- यह पेंशन की पेंशन का समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होता था।
- इस योजना के तहत संगठन के किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके शव को पेंशन भी दी जाती थी।
- नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का पेंशन मिलता है 10 प्रतिशत दिया गया है।
- जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत में का योगदान योगदान है.
- अटल बिहारी बिहार सरकार ने अप्रैल 2005 में कर्मचारियों की नियुक्ति की
- पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था।
- इसके स्थान पर नई पेंशन योजना लागू की गई थी।
- इसके बाद राज्य ने भी नई पेंशन योजना को रद्द कर दिया है।
- इसके बाद नई पेंशन योजना चल रही है।