Latest News Old Pension : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सुप्रिम कोर्ट का फैसला…! सभी को मिलेगा 50% पेंशन |
Latest News Old Pension : अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़ी नई अपडेट का इंतजार कर रहे हैं तो हमारा यह आर्टिकल आपके लिए ही है, हम आपको पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसमें आपको किन बातों का ध्यान देना होगा लेख। पढना है।
पुरानी पेंशन योजना का नया अपडेट देखने के लिए
आपको बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पुरानी पेंशन स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है, वित्त मंत्री श्रीमती साधारण शेयरधारिता के आधार पर एक नई समिति का गठन किया गया है ताकि आप पूरी प्रणाली को लाभदायक और कुशल बना सकें। लेख के अंत में हम आपको त्वरित लिंक प्रदान करेंगे ताकि आप आसानी से इसी तरह के लेख प्राप्त कर सकें और उनका लाभ उठा सकें।
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इसी वजह से पुरानी पेंशन योजना की मांग की जा रही है
विरोध प्रदर्शन के बाद संघ के जिला अध्यक्ष उदय शुक्ला से बातचीत में बड़ा खुलासा हुआ. जिसमें उन्होंने कहा था कि एनपीएस की दुर्दशा बहुत खराब है, इसका वर्णन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है. 2005 में लागू हुए एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) में न तो समय पर खाते खुलते थे और न ही व्यवस्थित तरीके से रकम कटती थी.
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क्या है नया प्रस्ताव?
एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई राज्यों द्वारा वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपे गए प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों को उनके न्यूनतम वेतन पर पेंशन देने की बात कही गई है. प्रस्ताव के मुताबिक, जब सरकारी कर्मचारी सेवा में आएंगे तो उनकी शुरुआती सैलरी का 50 फीसदी हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जा सकता है. आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था.
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5 राज्य पहले ही OPS लागू कर चुके हैं
आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पहले ही लागू हो चुकी है। इस साल मार्च में बीजेपी-शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक रूप से ऐसे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मंजूरी दे दी थी, जिन्हें वर्तमान में एनपीएस का लाभ मिलता है।
2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई
पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आखिरी वेतन का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था. जीपीएफ का भी प्रावधान था. साल 2004 में एनडीए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर इसकी जगह एनपीएस लागू कर दी थी.
पुरानी पेंशन व्यवस्था के क्या फायदे हैं?
अगर आप अब इस पेंशन योजना के लिए सरकार से बड़ी रकम का दावा कर रहे हैं तो ऐसा करने से पहले आपको इस पेंशन योजना के बारे में सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस योजना का दावा करने से पहले आपको इस योजना के तहत मिलने वाले मोटरसाइकिल के बारे में जानना चाहिए।
- पुरानी पेंशन योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है
- तो सरकार उसके परिवार को पेंशन की राशि भी उपलब्ध कराती है।
- इस योजना के तहत कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में उनके वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है।
- पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उनका वेतन 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाता है।
- इस योजना के तहत प्रत्येक कर्मचारी को सरकार की ओर से 20 लाख रुपये की छूट दी जाती है।
- पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जाती है।