Old Pension Scheme 2024 News : सुप्रिम कोर्ट का फैसला..! अब सिर्फ इन लोगों को मिलेगा OPS का लाभ, मिलेंगे ₹40000, चेक करें लिस्ट में नाम.
Old Pension Scheme 2024 News : लोकसभा चुनाव के दौरान ‘पुरानी पेंशन बहाली’ को लेकर कर्मचारी संगठन एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं. केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू नहीं करती तब तक देश के 85 लाख केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा.
अब सिर्फ इन लोगों को मिलेगा पुराणी पेंशन के ₹40000
सरकारी कर्मचारी सक्रिय होकर विरोध करेंगे
कर्मचारी संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की बात मानकर एनपीएस को खत्म करना होगा. ‘पुरानी पेंशन बहाली’ के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने को कहा था. पार्टी ने एनएमओपीएस को आश्वासन दिया था कि ओपीएस को घोषणापत्र में जगह मिलेगी.
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लेकिन यह पूरा नहीं हुआ, अब इस आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। लंबे समय से गारंटीशुदा पेंशन व्यवस्था के लिए आंदोलन कर रहे नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि पेंशन का नाम चाहे कुछ भी हो, कर्मचारी गारंटीशुदा पेंशन व्यवस्था चाहते हैं . एनपीएस को वापस ओपीएस में बदला जा सकता है. केंद्र सरकार एनपीएस को खत्म कर दे तो ठीक, नहीं तो इसे पुरानी पेंशन स्कीम में तब्दील कर दे।
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पुरानी पेंशन योजना दिसंबर 2003 में बंद कर दी गई थी
दिसंबर 2003 में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था। इस पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके वेतन का 50% मिलता था, लेकिन अब पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई है और राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की जाएगी 1 अप्रैल 2004 से लागू किया गया। नई पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले केंद्रीय और स्वायत्त निकायों के सभी नए कर्मचारियों पर लागू है।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘ओपीएस’ को लेकर राज्यों को दी चेतावनी
पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इसे लागू करती है तो राज्य सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि इसे सभी राज्यों द्वारा अपनाया जाता है, तो समेकित राज्य वित्तीय कोष पर बोझ 4.5 गुना बढ़ जाएगा। इससे राज्यों के वित्तीय कोष पर काफी दबाव पड़ेगा, जिससे विकास संबंधी खर्च सीमित हो जायेंगे. इसके अतिरिक्त, राजकोषीय निधि पर बोझ 2060 तक वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% तक पहुंच जाएगा। सेंट्रल बैंक ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना फायदेमंद नहीं होगा।
पुरानी पेंशन योजना के लाभ
- इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
- पुरानी पेंशन योजना में अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के
- बाद मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की रकम उसके परिवार को दी जाती है.
- इस योजना में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है।
- ओपीएस में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों के अंतिम
- मूल वेतन का 50 प्रतिशत या आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा भत्ता और
- चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी राशि दी जाती है।