Purani Pension Yojana 2024 : पुरानी पेंशन योजना पर सबसे बड़ा अपडेट…! मोदी सरकार उठाएगी यह कदम, राज्यों में भी लागू होगा नियम |
Purani Pension Yojana 2024 : केंद्र सरकार के कर्मचारी अभी भी सभी पेंशन योजनाओं को लागू करने के लिए प्रेरित हैं क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी सभी पेंशन योजनाओं के बारे में सरकार से नोटिस मांग रहा है। भारत में कुछ राज्य अपने राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन प्रदान कर रहे हैं जो कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है |
इन सभी लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ
पुरानी पेंशन योजना 2024
इसलिए केंद्र सरकार अभी भी नई पेंशन योजना को जारी रखे हुए है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और पुरानी पेंशन योजना वापस पाना चाहते हैं तो आपको यह लेख पढ़ना चाहिए | जहां हमने पुरानी पेंशन योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले को जोड़ा है। उत्तराखंड राज्य में जो भी शिक्षक कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हुए थे और अब उनकी सेवानिवृत्ति का समय आ गया है,
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उन्हें सरकार और उच्च शिक्षा विभाग एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है जिसके तहत उन्हें लाभ दिया जाएगा। अगर आप भी उत्तराखंड राज्य के किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि किन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना है और इस योजना के तहत कौन से पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे।
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5 states are giving benefits of OPS
देश में अभी भी पांच राज्य ऐसे हैं जहां पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। कांग्रेस शासित पांच राज्यों में ओपीएस के जरिए ही कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही है. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड इन राज्यों में ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पहले से ही पेंशन दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ओपीएस जल्द ही कर्नाटक में भी लागू किया जाएगा |
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सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने का निर्देश दिया गया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर आवेदन कर, यह बताने को कहा है कि ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। एससीआई ने मामले को फरवरी 2024 में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन दायर करेगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ (एआईएसजीईएफ) ने अधिसूचित किया है कि, यह आशावादी है कि सुप्रीम कोर्ट सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करेगा।
पेंशन योजना की बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- यदि आप सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और केंद्र के अधीन काम करते हैं।
- तो पुरानी पेंशन योजना की ताजा खबर देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर दी गई है,
- जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है कि कर्मचारी 12 दिसंबर 2003 को केंद्र छोड़ चुका है।
- उनका चयन अगस्त में हुआ था. 31, 2004, तो आइए हम आपको बताते हैं
- अब केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा देने जा रही है।
- यदि सभी कर्मचारियों का चयन 2000 में हुआ है तो सभी को पेंशन की सुविधा दी जाएगी।